MP Assembly Winter Session : भोपाल। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य सरकार ने खास समुदायों के सदस्यों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से नौ जाति-आधारित बोर्ड बनाए थे। हालांकि, सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इन बोर्डों से किसी भी समुदाय को कोई फ़ायदा नहीं मिला।
पांच दिन के विंटर सेशन के दौरान, कांग्रेस MLA प्रताप ग्रेवाल ने टेक्निकल एजुकेशन राज्य मंत्री गौतम टेटवाल से विभाग के तहत चुनाव से पहले बने और बाद में दो साल के अंदर भंग किए गए बोर्डों की संख्या के बारे में पूछा। इन बोर्डों का मकसद संबंधित समुदायों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाना था।
ज़्यादातर बोर्ड ने बहुत कम मीटिंग कीं (MP Assembly Winter Session)
चेयरपर्सन, स्टाफ़ की सैलरी, कार रेंटल और दूसरे फ़ायदों पर कुल 8.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बावजूद, मंत्री ने बताया कि ज़्यादातर बोर्ड ने बहुत कम मीटिंग कीं: सिर्फ़ तीन बोर्ड 9 सितंबर, 2024 को मिले, और तीन और बोर्ड फरवरी-मार्च 2025 में मिले। महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, रज्जक समाज बोर्ड और तेल घनी कल्याण बोर्ड ने दो साल में एक भी मीटिंग नहीं की।
जबकि आठ बोर्ड चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट करने के बाद भंग हो गए, सरकार एक बोर्ड के लिए लीडरशिप अपॉइंट करने में नाकाम रही। MLA ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि ये बोर्ड सिर्फ़ चुनाव के दौरान वोट पाने के लिए बनाए गए थे, जिससे जिन लोगों को फ़ायदा मिलना था, उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
