मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली गवर्निंग काउंसिल कॉरिडोर कंपनी के कामकाज पर नजर रखेगी। मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ निवेश का अनुमान।