MP Cabinet Decision : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन रूट पर हेलिकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी मिली है, जिसने मध्यप्रदेश को ‘टूरिज्म में एविएशन’ लाने वाला देश का पहला राज्य बना दिया।
कैबिनेट ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत तीन रूट पर हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की स्वीकृति दी। यह पहल धार्मिक पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। मध्यप्रदेश अब पर्यटन के क्षेत्र में एविएशन की सुविधा लाने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे न केवल पर्यटकों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि उज्जैन, खजुराहो, ओरछा जैसे धार्मिक स्थलों और बांधवगढ़, कान्हा जैसे वन्यजीव अभयारण्यों तक पहुंच आसान होगी।
ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए। मुरैना के सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, एमपी पावर प्लस स्टेट के तहत दो विशाल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का फैसला हुआ। सतपुड़ा के सारणी में 660 मेगावाट का अत्याधुनिक तकनीक वाला पावर प्लांट 11,678 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। वहीं, अमरकंटक के चचाई में 11,476 करोड़ रुपये के निवेश से एक और प्लांट शुरू होगा। इनका संचालन मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया है। ये प्रोजेक्ट भविष्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे, और इनसे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
पीएम मित्र पार्क: मध्य प्रदेश की गर्वनीय उपलब्धि
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में धार जिले के पीएम मित्र पार्क पर भी चर्चा हुई। यह देश का पहला ऐसा पार्क है, और इसकी सभी प्लॉट्स अब बिक चुके हैं। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
हर पंचायत में ‘मां के नाम की बगिया’
स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत एक अनूठा प्रस्ताव पास किया गया। हर पंचायत में ‘मां के नाम की बगिया’ बनाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान नारी सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, जिसमें पंचायत स्तर पर बगीचे विकसित किए जाएंगे।
गुड गवर्नेंस में एमपी अव्वल, टूरिज्म को भी सम्मान
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गर्व के साथ बताया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कृत किया है। इसके अलावा, ई-मंडी, आयुष और टूरिज्म विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। यह मध्य प्रदेश की प्रगति और सुशासन की नीति को दर्शाता है।
