वर्तमान अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था पर नजर डालें तो भारत पर अब 18 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा, जबकि इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा चीन पर सबसे अधिक 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। इस तुलना से साफ है कि भारत अब अपने प्रमुख एशियाई प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। खासतौर पर चीन जैसे बड़े निर्यातक देश पर अधिक टैरिफ होने से भारत के लिए अमेरिका जैसे बड़े बाजार में अवसरों के नए द्वार खुल सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ कटौती का सीधा लाभ भारत के टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। ‘मेड इन इंडिया’ उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे निर्यात बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। यह फैसला भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों को भी नई गति दे सकता है।
व्हाइट हाउस ने इस फैसले के पीछे की अहम वजह भी स्पष्ट की। उसके अनुसार, भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताने के बाद रूसी तेल से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा लिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन बातचीत के बाद लिया गया। इससे पहले अमेरिका ने रूस से जुड़े ऊर्जा व्यापार को लेकर भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाया था, जिसे अब नई समझ के तहत समाप्त कर दिया गया है।
व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद समाप्त करने के समझौते के तहत 25 प्रतिशत का अतिरिक्त रूसी तेल-संबंधित टैरिफ हटाया जा रहा है। इस फैसले के बाद कुल अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 25 प्रतिशत से घटकर सीधे 18 प्रतिशत पर आ गया है। इसे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते की पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ के जरिए की। उन्होंने लिखा कि नए समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रंप ने इसे ऊर्जा सहयोग और भू-राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देगा।
ट्रंप के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से, साथ ही संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह कदम अमेरिका की उस रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत वह अपनी व्यापार नीति को ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले पर संतोष जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि यह जानकर खुशी हुई कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलता है और सहयोग के नए अवसर सामने आते हैं।वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ सीधे तौर पर उसकी रूसी तेल खरीद से जुड़ा था। अब नई दिल्ली की ओर से दी गई प्रतिबद्धता के बाद इसे पूरी तरह हटा लिया गया है। यह फैसला इस बात का संकेत है कि अमेरिका व्यापारिक फैसलों को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और भू-राजनीतिक नजरिए से भी देख रहा है।
गौरतलब है कि अमेरिकी टैरिफ में यह कटौती भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे न केवल भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में उसकी विश्वसनीयता और रणनीतिक अहमियत भी मजबूत होगी। आने वाले समय में इसका असर निवेश, रोजगार और भारत-अमेरिका संबंधों की गहराई पर भी साफ तौर पर दिखाई देने की उम्मीद है।
