मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह पहल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाने और बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी, कंज्यूमर सिस्टम और डिजिटल नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उनका कहना था कि यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण का मानक है और इससे सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
LEAF का मकसद और उद्देश्य:
नेटवर्क के बीच बेहतर संतुलन (इंटरऑपरेबिलिटी) सुनिश्चित करना।
सिस्टम के अवशेष और उपभोक्ता को समान अनुभव देना।
सार्वजनिक निजीकरण का विस्तार करना।
‘लाइट इलेक्ट्रिक कंबाइंड रिजर्वेशन सिस्टम (LECCS)’ जैसे स्टेप स्ट्रेंथ जा रहे हैं, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मंजूरी दे दी है। यह सिस्टम स्लो और फास्ट दोनों तरह के रिजर्वेशन को सपोर्ट करेगा।
अब तक इसमें 20 से ज्यादा कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल निर्माता, मोटरसाइकल निर्माता, सप्लायर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी और मजबूत सार्वजनिक आरक्षण नेटवर्क ही देश में ईवी एनोटेशन की साख बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
लीफ (LEAF) फोरम के माध्यम से सरकार और औद्योगिक समूह भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। यह कदम ईवी आरक्षण नेटवर्क की अनोखी और अनोखी अनुभव में अंतर जैसा झलक को दूर करने की दिशा में अहम साबित होगा।
