Bhopal News : मध्यप्रदेश। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की शुक्रवार दोपहर हुई बैठक सौहार्दपूर्ण ढंग से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही कमिश्नर संस्कृति जैन और एमआईसी सदस्य रवींद्र यति के बीच तीखी बहस में बदल गई।
महापौर मालती राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में ठहाके और तीखी बहस के साथ-साथ जलकार्य और सीवरेज विभाग के कामकाज पर भी चर्चा हुई।
यति ने फाइलों के आगे बढ़ने में हो रही देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि धीमी प्रगति के लिए सदस्य जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जवाब में, कमिश्नर जैन ने कहा, “हम भी पढ़े-लिखे पेशेवर हैं; फाइलें उचित समीक्षा के बाद ही आगे बढ़ेंगी।”
नाराजगी को और बढ़ाते हुए, एमआईसी सदस्यों ने शिकायत की कि बैठक का एजेंडा अनिवार्य रूप से एक दिन पहले प्रसारित करने के बजाय सत्र के दौरान ही प्रसारित किया गया। इस प्रक्रियात्मक चूक के बावजूद, चर्चा हुई और छह एजेंडा मदों को मंजूरी दी गई। सभी के लिए आवास योजना के तहत दो संविदा अधिकारियों के प्रति सदस्यों का रवैया नरम दिखाई दिया, जबकि निर्माण कंपनियों को बिना किसी दंड के परियोजना विस्तार दिया गया।
इस बीच, बीएमसी महापरिषद की बैठक गुरुवार, 30 अक्टूबर को किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में निर्धारित की गई है। एमआईसी बैठक में उठाए गए कई मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। मुख्य एजेंडा मदों में से एक भारत सरकार की ईएमसी 2.0 योजना के तहत बांदीखेड़ी गाँव (बैरसिया) में 2 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी मांगने वाला विभागीय प्रस्ताव होगा, जिसे एमआईसी ने विचार के लिए अनुशंसित किया है।
विपक्षी नेता ने उठाए सवाल
एजेंडे की आलोचना करते हुए, विपक्ष की नेता (विपक्षी नेता) शबिस्ता ज़की ने कहा कि इसमें जनहित के मुद्दों और नगर निगम कर्मचारियों से संबंधित मामलों का अभाव है। उन्होंने सवाल किया, “क्या नगर निगम की ज़िम्मेदारी यहीं तक सीमित है?”
बीएमसी के अहम निर्णय –
प्रधानमंत्री आवास योजना: एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग आवास आवंटित करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव स्थगित।
कचरा स्थानांतरण केंद्र: टेलकनेक्ट कंपनी को परियोजना पूरी करने के लिए मार्च 2026 तक का विस्तार दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास 2.0: मेहता एंड एसोसिएट्स की 1.65% की न्यूनतम बोली स्वीकृत।
संविदा सेवाएँ: राजीव कुमार (नगरीय योजनाकार) और धीरेंद्र उर्मलिया (पीपीपी विशेषज्ञ) के लिए विस्तार स्वीकृत।
आधुनिक बूचड़खाना: जिंसी, जहाँगीराबाद परियोजना की समय सीमा 8 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाई गई।
नियुक्ति: क्रम संख्या 31 पर नियुक्ति की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित।
