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MP UCC Update : CM मोहन यादव की राज्यपाल से मुलाकात, UCC से लेकर विकास योजनाओं पर हुई अहम चर्चा

CM Mohan Yadav meets Governor Mangubhai Patel

MP UCC Update : भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारियों से लेकर कृषि, उद्योग और सामाजिक योजनाओं की प्रगति पर भी जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश की मौजूदा विकास गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजना से अवगत कराया।

UCC लागू करने की तैयारियों पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय पर अब तक करीब 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनसमर्थन मौजूद है। मुख्यमंत्री ने UCC को लेकर आगामी रणनीति और कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की।

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जल गंगा संवर्धन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा

बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी भी राज्यपाल को दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए कई योजनाएं प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के दौरान प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया।

कृषि और GI टैग से किसानों को लाभ

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश की चार कृषि उपजों को हाल ही में GI टैग मिला है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और पहचान मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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औद्योगिक विकास, स्टार्टअप और रोजगार पर फोकस

बैठक में मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME सेक्टर को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और निवेश के लिए आकर्षक बनाना है। राज्यपाल को इन सभी योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

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