मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत: होमस्टे योजना से ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा, किसानों और पुलिसकर्मियों के लिए बंपर प्रमोशन

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आम जनता, किसानों, युवाओं और पुलिस महकमे को सीधा फायदा पहुँचा देने वाले कई अहम निर्णय लिए हैं, और देखिए कैबिनेट की हालिया बैठक में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए रास्ते खोलने से लेकर कृषि और सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने तक का बड़ा फोकस रहा। इन कदमों से प्रदेश के दूर दराज हिस्सों और सामान्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार का भरोसा भी जताया जा रहा है।

ग्रामीण स्वरोजगार व पर्यटन वाली होमस्टे योजना, कुछ ऐसा ही झुकाव

सरकार की नई पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की होमस्टे योजना पर खास जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत करीब 1,000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण परिवार अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने लायक, आधुनिक सुविधा के साथ उन्नत कर सकें। इससे परिवारों को अतिरिक्त आय का नया साधन तो मिलेगा ही, साथ ही लोकल स्तर पर पर्यटन को भी बल मिलेगा। इसके साथ वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने का फैसला भी आ चुका है, ताकि वन क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोग को सीधे आर्थिक फायदा मिल सके।

किसानों के लिए 10 घंटे बिजली, श्वेत क्रांति पर भी दबाव

अन्नदाता वर्ग का हित सबसे आगे रखते हुए सरकार ने किसानों को रोज़ 10 घंटे बिजली देने की अपनी बात फिर से दोहराई है। प्रदेश भर में 15 जुलाई से अब तक 13 बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर दिए गए हैं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और श्वेत क्रांति को गति देने के लिए भी विशेष कोशिशें की जा रही हैं, ताकि पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसके अलावा इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 28 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय भी हुआ है, जिससे फसल अनुसंधान और तकनीक में तेजी लाना आसान होगा।

27,534 पुलिसकर्मी, पदोन्नति और खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल

कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में गृह विभाग ने 58 कैडर के 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, ताकि निचले स्तर पर नए पदों में भर्ती का रास्ता भी बने। वहीं औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा को और सख्त करने और बढ़ते निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की सोच के साथ खंडवा से प्रदेश का पहला औद्योगिक सुरक्षा बल शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

सड़क संपर्क, विकास पर्व, और कुछ अन्य प्रशासनिक फैसले

प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ताकि सांची और विदिशा के बीच व्यापार, और परिवहन, ज्यादा आसान हो सके। राज्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े स्तर पर मनाने का भी फैसला है, जिसमें जिलों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। इसके अलावा रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर चार लाख रुपये किए जाने, और देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में न्यायिक जांच के समर्थन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी मुहर लगाई गई है।