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Directorate General of Civil Aviation का बड़ा आदेश, एयरलाइंस को 9 देशों के ऊपर से उड़ान से बचने का निर्देश


नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने बड़ा कदम उठाया है। डीजेसीए ने भारतीय एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे नौ देशों के एयरस्पेस का इस्तेमाल करें। यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव और सुरक्षा घेरे को देखते हुए लिया गया है।

इन 9 देशों के ऊपर उड़ान पर रोक

डीजीसीए के निर्देश के अनुसार, एयरलाइंस को बहरीन, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊपर से उड़ान भरने से बचने को कहा गया है। इन देशों के एयरस्पेस को उच्च जोखिम वाला माना गया है, जहां नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बना हुआ है।

ओमान और सऊदी अरब पर सीमित छूट

हालांकि, ओमान और सऊदी अरब के कुछ निर्धारित एयरस्पेस में विशेष शर्तों के साथ उड़ान की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यहां भी विमान को 32,000 फीट (FL320) से नीचे उड़ान भरने से मना किया गया है, जिससे सुरक्षा जोखिम कम किया जा सके।

ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव बना वजह

डीजीसीए ने अपने निर्देश में कहा कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के बीच हालिया मिलिट्री घटनाओं ने पूरे इलाके में खतरा बढ़ा दिया है। ईरान पर हुए हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई के कारण नागरिक उड़ानों के लिए रिस्क काफी बढ़ गया है।

एयरलाइंस को सख्त निर्देश और तैयारी के आदेश

नियामक ने एयरलाइंस से कहा है कि वे विस्तृत सुरक्षा रिस्क असेसमेंट (रिस्क असेसमेंट) करें और संभावित रूट बदलाव के लिए रैंडम योजनाएं तैयार रखें। साथ ही, फ्लाइट क्रू को लेटेस्ट NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) की जानकारी देना भी जरूरी किया गया है, ताकि उन्हें रियल-टाइम स्थिति का पता रहे।

28 मार्च तक लागू रहेंगे निर्देश

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, इलाके में हालात के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

यात्रियों पर भी पड़ सकता है असर

इस फैसले का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ सकता है। लंबा रूट बदलाव के कारण फ्लाइट टाइम बढ़ सकता है और किराए में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, डीजेसीए का यह फैसला यात्रियों और विमानन कंपनियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया एक अहम कदम है।

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