MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।
कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला (MP Cabinet Decision)
– राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्थायी और अस्थायी पदों का विभेद समाप्त
– सभी अस्थायी पदों को स्थायी में परिवर्तित करने के लिए सेवा-भर्ती नियमों में संशोधन
– कार्यभारित और आकस्मिक पदों को सांख्येतर घोषित, इन पर नई नियुक्ति नहीं
– अब सिर्फ नियमित, संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक श्रेणियां रहेंगी (पहले 10 प्रकार थे)
अन्य प्रमुख निर्णय (MP Cabinet Decision) :
– भोपाल-इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट : बजट आवंटन को मंजूरी
– मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना : 2026-27 तक जारी रखने की स्वीकृति, 905 करोड़ का प्रावधान
– वन विज्ञान केंद्र : प्रथम चरण में 6 केंद्र स्थापित, 48 करोड़ रुपये की लागत
– राघवपुर परियोजना : 1782 करोड़ रुपये मंजूर
– मुख्यमंत्री सड़क परियोजना : 3810 कार्यों को स्वीकृति
मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड (MP Cabinet Decision) :
कैबिनेट ने फैसला लिया कि सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिखित जानकारी साझा की जाएगी।
ये फैसले प्रदेश के विकास, रोजगार और कर्मचारी कल्याण पर केंद्रित हैं। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
