Reservation in Promotions : मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के मामले में सभी विभाग प्रमुखों को कड़े आदेश दिए हैं। शुक्रवार को जारी निर्देशों के तहत 23 अक्टूबर तक एससी-एसटी वर्ग की स्थिति पर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
अब तक कितना आरक्षण मिला और कितना बाकी –
रिपोर्ट में भरे हुए और खाली पदों का ब्योरा होगा। साथ ही अब तक कितना आरक्षण मिला और कितना बाकी है, यह साफ बताना जरूरी है। मुख्य सचिव ने जोर दिया कि यह काम किसी भी हाल में तय समय पर पूरा हो।
हाईकोर्ट में जमा होगी रिपोर्ट –
सभी विभागों की रिपोर्टों से एक बड़ी रिपोर्ट बनेगी, जो 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जमा होगी। यह कदम आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए उठाया गया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद कई राज्यों में एससी-एसटी आरक्षण की समीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि ऐसी रिपोर्टों से बैकलॉग कम होगा और विभागों में सामाजिक न्याय मजबूत होगा।
