कितना है टैक्स डिमांड?
एलआईसी के मुताबिक Income Tax Department की असेसमेंट यूनिट ने:
6,146.71 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में
953.25 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में
की मांग की है।
यह डिमांड टैक्स अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के दौरान किए गए कुछ समायोजनों (adjustments) के कारण सामने आई है।
किन वजहों से बना मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने एलआईसी की कुछ वित्तीय गणनाओं और दावों को स्वीकार नहीं किया। प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:
अंतरिम बोनस को आय (Income) के रूप में शामिल करना
जीवन सुरक्षा कोष (Life Fund) से हुए नुकसान को आय में जोड़ना
नेगेटिव रिजर्व को आय मानना
धारा 80M के तहत दावा की गई कटौतियों को खारिज करना
TDS जमा करने में देरी से जुड़े ब्याज खर्च को अस्वीकार करना
इन सभी कारणों से कंपनी पर यह अतिरिक्त टैक्स बोझ डाला गया है।
एलआईसी ने क्या कहा?
एलआईसी ने साफ किया है कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसे चुनौती देगी। कंपनी जल्द ही आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करेगी और कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपना पक्ष रखेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि इस नोटिस का उसके रोजमर्रा के कारोबार या संचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
निवेशकों के लिए राहत की खबर
दिलचस्प बात यह रही कि इस बड़े डिमांड नोटिस के बावजूद बाजार में निवेशकों का भरोसा बरकरार दिखा। National Stock Exchange of India पर एलआईसी का शेयर 20.90 रुपये (2.75%) की बढ़त के साथ 779.60 रुपये पर बंद हुआ।
नियमों के तहत किया खुलासा
एलआईसी ने यह जानकारी Securities and Exchange Board of India के LODR (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियमों के तहत शेयर बाजार को दी है। इन नियमों के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों को ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होता है।
आगे क्या होगा?
अब यह मामला अपील प्रक्रिया में जाएगा, जहां एलआईसी और टैक्स विभाग दोनों अपने-अपने तर्क पेश करेंगे। अंतिम फैसला आने में समय लग सकता है, लेकिन यह मामला बीमा सेक्टर और टैक्स कानूनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
