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मध्यप्रदेश में नकली मेडिकल डिग्री का बड़ा खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप


मध्यप्रदेश । सीहोर जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने प्रदेशभर में फर्जी मेडिकल डिग्रियां तैयार कर बेचने वाले एक संगठित रैकेट का खुलासा करते हुए इसके मुख्य सरगना हीरा सिंह कौशल को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी खुद स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी है और बिलकिसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने अपनी सरकारी नौकरी और विभागीय नेटवर्क का फायदा उठाकर कई अयोग्य लोगों को फर्जी डिग्रियों के जरिए डॉक्टर बनवाया और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित संजीवनी क्लीनिकों में नौकरी तक दिला दी।

पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, हीरा सिंह लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी मेडिकल डिग्रियों का नेटवर्क चला रहा था। वह मोटी रकम लेकर लोगों को नकली डिग्रियां उपलब्ध कराता था, जिनके आधार पर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्तियां कराई जाती थीं। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने 12 से अधिक ऐसे लोगों के नाम कबूल किए हैं, जिन्होंने उससे फर्जी डिग्रियां खरीदी थीं और डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस अब इन सभी की तलाश में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या स्थानीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां बांटी गई थीं।

मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। बिलकिसगंज CHC के प्रभारी डॉ. नीरज कुमार डागोर ने बताया कि आरोपी हीरा सिंह संस्थान में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थ था और उसने एक तारीख से छुट्टी का आवेदन दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है और अभी तक विभाग को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की साख पर लगे इस दाग ने प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल प्रमाणपत्रों की सत्यता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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