MP Transfer News: मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का दौर फिलहाल समाप्त हो गया है। हालांकि अंतिम दिन कई विभागों में देर रात तक ट्रांसफर आदेश जारी किए जाते रहे है। इस बीच कैबिनेट बैठक में तबादलों की समय-सीमा बढ़ाने का मुद्दा भी सामने आया। शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों से लंबित मामलों को देखते हुए सीमित राहत देने पर सहमति बनी है।
मंत्रियों ने उठाया समय बढ़ाने का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 1 से 15 जून के बीच मिली अवधि में कई विभाग अपने लंबित मामलों का निपटारा नहीं कर पाए हैं। बड़ी संख्या में प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में हैं, इसलिए समय बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने शुरुआत में कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट समय-सीमा तय कर चुकी है और उसी के भीतर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसलिए तत्काल अवधि बढ़ाने के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया।
सिस्टम पर बढ़े दबाव से आई दिक्कत
ट्रांसफर की अंतिम तारीख होने के कारण ई-ऑफिस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम का दबाव अचानक बढ़ गया। इसका असर कई विभागों में देखने को मिला, जहां मंजूरी मिलने के बावजूद कुछ आदेश समय पर अपलोड नहीं हो सके।
लंबित मामलों को लेकर रखा गया पक्ष
मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन अब भी सिस्टम में लंबित हैं। कई मामलों में प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन तकनीकी बाधाओं के कारण आदेश जारी नहीं हो पाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों के लिए अतिरिक्त समय देने पर सहमति जताई।
16 जून की मध्यरात्रि तक मिली मोहलत
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए। विभागों को 16 जून की रात 12 बजे तक लंबित ट्रांसफर आदेश जारी करने की अनुमति दी गई। इसके बाद विभिन्न विभागों में लंबित फाइलों पर तेजी से काम हुआ और देर रात तक तबादला आदेश जारी किए जाते रहे।
अतिरिक्त समय मिलने के बाद विभागों ने लंबित मामलों का निपटारा किया और कई तबादला सूचियां जारी कीं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वर्ष का ट्रांसफर सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।