नई दिल्ली । देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव और लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर एक अहम और सख्त निर्णय लागू किया है, जिसे आर्थिक प्रबंधन की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
इस नए बदलाव के तहत 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सिल्वर बार को अब तक की ‘फ्री’ श्रेणी से हटाकर तत्काल प्रभाव से ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जिससे इसके आयात पर अब सीधे बाजार आधारित खरीद की जगह सरकारी अनुमति और लाइसेंस व्यवस्था लागू हो गई है। इस निर्णय का उद्देश्य उन अनावश्यक आयातों को नियंत्रित करना है, जिनके कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बाहर जा रहा था और डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था, जिससे रुपये की स्थिरता भी प्रभावित हो रही थी।
वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते जोखिमों के बीच भारत पर आयात बिल का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आयात में भारी विदेशी मुद्रा खर्च होता है, जो देश के व्यापार घाटे को और अधिक गहरा करता है। महानिदेशालय द्वारा जारी संशोधित नीति के अनुसार अब कोई भी व्यापारी या आयातक बिना पूर्व अनुमति के सीधे चांदी का आयात नहीं कर सकेगा और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिससे आयात की मात्रा और प्रवाह पर सरकार की सीधी निगरानी संभव हो सकेगी।
यह कदम केवल चांदी तक सीमित नहीं है बल्कि पिछले कुछ समय से सरकार ने सोना, प्लैटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात पर भी शुल्क संरचना को सख्त किया है, ताकि घरेलू बाजार में अनियंत्रित खरीद और बाहरी मुद्रा पर निर्भरता को कम किया जा सके। पहले ही प्लैटिनम पर आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की जा चुकी है और सोने व चांदी से जुड़े कई उत्पादों पर भी शुल्क संरचना को संशोधित किया गया है, जिससे इन वस्तुओं की गैर-जरूरी मांग को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत भी नियमों को और सख्त किया गया है, जिसके अंतर्गत ज्वेलरी निर्यातकों के लिए कच्चे माल के आयात पर अब स्पष्ट सीमाएं तय कर दी गई हैं, ताकि आयात और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के कदम अल्पकाल में बाजार पर कुछ दबाव डाल सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यह विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने और रुपये को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि जब तक आयात और निर्यात के बीच संतुलन नहीं बनेगा, तब तक व्यापार घाटे पर नियंत्रण कठिन रहेगा, इसलिए यह नीति आर्थिक अनुशासन और बाहरी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखी जा रही है।
