CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश। करीब 30 साल से सरदार सरोवर परियोजना को लेकर चला आ रहा विवाद अब सुलझ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए फैसले के बाद मध्यप्रदेश को अब पहले के मुकाबले काफी कम राशि चुकानी होगी। गुजरात परियोजना की 75 प्रतिशत लागत वहन करेगा, जबकि मध्यप्रदेश के हिस्से में सिर्फ 217 करोड़ रुपये आएंगे। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों का परिणाम बताया।
30 साल पुराना विवाद सुलझा, एमपी पर घटा आर्थिक बोझ
कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास खर्च को लेकर वर्षों से लंबित मामला अब सर्वसम्मति से सुलझ गया है। पहले मध्यप्रदेश पर करीब 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने की स्थिति बन रही थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब राज्य को सिर्फ 217 करोड़ रुपये देने होंगे। बाकी खर्च गुजरात वहन करेगा।
गुजरात अब उठाएगा 75 फीसदी खर्च
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई दिल्ली में हुई बैठक में तय किया गया कि परियोजना की निर्माण लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरात उठाएगा। शेष राशि मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र मिलकर देंगे। इससे मध्यप्रदेश पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम हो गया है।
ज्ञान भारतम् योजना में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही ज्ञान भारतम् योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 34 लाख से ज्यादा पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण और 12 लाख से अधिक पन्नों का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़, पन्ना, बुरहानपुर और दतिया से कई दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें भी मिली हैं।
जल संरक्षण अभियान में बने 3.60 लाख से ज्यादा काम
डॉ. मोहन यादव ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इस वर्ष 10,452 करोड़ रुपये की लागत से 3.60 लाख से अधिक कार्य पूरे किए गए हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़वानी, खंडवा, नीमच, उज्जैन और खरगोन जिले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
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हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
भोपाल और शिवपुरी में बड़े औद्योगिक निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के सतगढ़ी में 150 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां 10 हजार क्षमता वाला कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। वहीं, शिवपुरी के पाली में करीब 2,500 करोड़ रुपये की अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट की आधारशिला रखी गई है, जहां रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण और प्रोपेलेंट तैयार किए जाएंगे।
