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हर जरूरतमंद तक सम्मान के साथ मदद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 33 लाख हितग्राहियों को 200 करोड़ से ज्यादा पेंशन ट्रांसफर की


भोपाल । मध्यप्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया कि सरकार की पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भरोसे और संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना ही सरकार का मूल उद्देश्य है और इसी सोच के साथ राज्य में विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

बुधवार को मंत्रालय से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपए की पेंशन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। यह राशि मार्च के लिए अप्रैल माह में भुगतान के रूप में दी गई है। इस पहल ने यह संदेश दिया कि सरकार तकनीक और पारदर्शिता के जरिए जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार निर्धन निराश्रित वृद्धजनों कल्याणी परित्यक्ता अविवाहित महिलाओं और दिव्यांगजनों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उनके अनुसार यह पेंशन केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं।

कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हितग्राहियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि सहायता समय पर सम्मान के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे ताकि कोई भी नागरिक खुद को असहाय महसूस न करे।

सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 32 लाख 5 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 62 हजार से अधिक और मानसिक रूप से अविकसित तथा बहु दिव्यांग सहायता योजना के तहत 77 हजार से अधिक हितग्राहियों को भी इस राशि का लाभ दिया गया है। सभी को प्रतिमाह 600 रुपए की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है जिससे उनके दैनिक जीवन में आर्थिक सहारा मिलता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2 हजार 857 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह दर्शाता है कि सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे जबकि प्रदेशभर के कलेक्टर और कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

इस पहल के जरिए सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सामाजिक सुरक्षा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि यह एक संवेदनशील और जवाबदेह शासन की पहचान है जो हर जरूरतमंद के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

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