MP Government News: भोपाल। प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से रुके प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 29 जून को 20 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है।
बैठक में सभी विभागों से उनके कैडर, स्वीकृत पद, खाली पदों की संख्या और पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है। सरकार का उद्देश्य नए ‘मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025’ के तहत पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है।
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10 साल से रुका है प्रमोशन
मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद के कारण सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक जैसी स्थिति बनी हुई थी। इस बीच राज्य सरकार ने 17 जून 2025 को नए पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दी।
हालांकि इन नियमों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सरकार को कानूनी सलाह मिली है कि नए नियमों पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। ऐसे में प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
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मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तेज हुई प्रक्रिया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को जरूरी आंकड़ों के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का मानना है कि प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने से जहां वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं उच्च पद खाली होने पर नए पदों पर भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। इससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना है।
