MP Cabinet Decision: 8 जिलों में शुरू होगा AI मिशन बुनियाद, 60 नए सांदीपनि स्कूलों को भी मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 8 जिलों में AI आधारित मिशन बुनियाद और 60 नए सांदीपनि स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जानें सभी प्रमुख फैसले।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा और तकनीक को बढ़ाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग गई, फिर बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिहाज से कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है । इन निर्णयों के पीछे मकसद ये है कि प्रदेश में विकास की गति रहे, और सरकारी योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे।
पहले चरण में 8 जिलों में लागू होगा AI आधारित “मिशन बुनियाद”
कैबिनेट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मिशन बुनियाद शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है । पहले चरण में ये पहल प्रदेश के आठ जिलों में शुरू की जाएगी। सरकार का विचार ये है कि नई तकनीक के सहारे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक काम को ज्यादा कारगर बनाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से विद्यार्थी, शिक्षण संस्थान और कई सरकारी विभागों को नई-नई तकनीकों का फायदा मिलेगा।
60 नए सांदीपनि विद्यालयों से शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
राज्य सरकार ने 60 नए सांदीपनि स्कूल शुरू करने का निर्णय भी किया है, इनको लेकर विकास और संचालन पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार की योजना साफ है कि विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से लैस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से नया संबल मिले।
7 अगस्त से शुरू होगा “जन विश्वास” अभियान
कैबिनेट में ये भी तय किया गया कि 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर जनता से सीधे संवाद करेंगे । इसके साथ ही अलग अलग सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सेवा वितरण व्यवस्था और विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा भी की जाएगी, ताकि फीडबैक मिले और काम की दिशा सही बनी रहे।
तकनीक, और जनसंपर्क को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर
सरकार का कहना है कि इन फैसलों की वजह से शिक्षा में आधुनिक तकनीक का विस्तार होगा, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगा, और जनता तक सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जन विश्वास अभियान के जरिए लोगों की दिक्कतों का हल ढूंढने पर भी जोर रहेगा, और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर खास फोकस किया जाएगा ।
