MP UCC Bill Pass : मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पास, विपक्ष के विरोध के बीच मिली मंजूरी

MP UCC Bill Pass : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को लेकर सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच सरकार ने यूसीसी सहित सभी विधेयकों को सदन से पारित करा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए समान नागरिक संहिता को सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं विपक्ष ने विधेयक का विरोध जारी रखा।

मुख्यमंत्री ने यूसीसी के समर्थन में रखा पक्ष

सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद कानून के स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और 'जय श्रीराम' के नारे भी लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश एक संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।

महिला अधिकार और समानता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी महिलाओं को समान अधिकार देने और लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होने से न्याय व्यवस्था अधिक समान और प्रभावी बनेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों में शामिल होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अतीत में भी समान कानून से जुड़े फैसले लिए जा चुके हैं।

विपक्ष ने किया विरोध, सदन में हुआ हंगामा

यूसीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगातार विरोध जताया और सदन में नारेबाजी की। विपक्ष का कहना था कि इस विषय पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों से राय ली जानी चाहिए।

हालांकि सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर यूसीसी सहित अन्य सभी विधेयकों को मंजूरी दिला दी। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी रही।

सियासी बहस के केंद्र में रहा यूसीसी

मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही का सबसे प्रमुख मुद्दा समान नागरिक संहिता रहा। सत्ता पक्ष ने इसे समान अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसके कई पहलुओं पर आपत्ति दर्ज कराई। विधेयक पारित होने के बाद राज्य में यूसीसी को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज होने की संभावना है।