Health Centre Upgrade : मोहन सरकार का बड़ा फैसला, 771 करोड़ से मप्र के 73 स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड
Health Centre Upgrade : इस योजना के तहत अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नए भवन बनाए जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
Health Centre Upgrade : मध्य प्रदेश। प्रदेश की मोहन सरकार ने भोपाल जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले जगदीशपुर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया। कैबिनेट ने 771.13 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के 73 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नए भवन बनाए जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
इसके साथ ही 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को स्थानीय स्तर पर अधिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
स्वास्थ्य केंद्रों का चरणबद्ध होगा विस्तार
कैबिनेट के फैसले के अनुसार 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को छह बिस्तर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदला जाएगा। इसके अलावा 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नत किया जाएगा।
18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों का दर्जा मिलेगा, जबकि सात सामुदायिक और सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों में विकसित किया जाएगा।
बता दें कि, यही प्रस्ताव 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में भी रखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले स्वीकृत अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
किसानों को फसल बीमा की बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ रुपये की दावा राशि भी जारी की। यह राशि खरीफ 2025 की फसल क्षति से प्रभावित किसानों को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक योजना के तहत किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बारिश की स्थिति की भी समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि 23 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि कुछ जिलों में सामान्य से अधिक और अलीराजपुर में अत्यंत कम बारिश दर्ज की गई है। अधिकारियों को लगातार हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक से 10 मंत्री रहे अनुपस्थित
जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल सहित 10 मंत्री शामिल नहीं हुए। हाल ही में लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लेकर उन्हें आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसके बाद से उनके बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं, हालांकि उनकी ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, उदय प्रताप सिंह, नारायण सिंह कुशवाह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला और चैतन्य कुमार काश्यप भी बैठक में मौजूद नहीं रहे। हालांकि सरकार की ओर से अनुपस्थिति के कारणों पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई।