CM MOHAN YADAV INSTRUCTION: भोपाल। भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में UCC का प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि महाकाल की कृपा रही तो यह प्रस्ताव इसी सत्र में पारित भी हो सकता है।
सीएम के निर्देश पर प्रदेशभर में UCC को लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। गांव, कस्बों और शहरों से लोगों के सुझाव जुटाए जा रहे हैं। सर्वे के दौरान नागरिकों से नाम, धर्म, जिला, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ली जा रही है, वहीं 12 सवालों पर हां या ना में जवाब मांगे जा रहे हैं।
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जाने कौन से है वो 12 सवाल?
- क्या आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात करता है?
- क्या आप मध्यप्रदेश में UCC लागू किए जाने का समर्थन करते हैं?
- क्या सभी समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान और भेदभावरहित पारिवारिक कानून होने चाहिए?
- क्या UCC के जरिए ऐसे तलाक कानून खत्म होने चाहिए जो किसी एक पक्ष को अधिक लाभ देते हैं?
- क्या सभी समुदायों में महिलाओं और पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार मिलने चाहिए?
- क्या तलाक की प्रक्रिया का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए?
- क्या तलाक और वैवाहिक विवादों में सभी समुदायों के लिए एक जैसे भरण-पोषण (मेंटेनेंस) नियम होने चाहिए?
- क्या UCC को संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है?
- क्या अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
- क्या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए UCC में प्रावधान होने चाहिए?
- क्या लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के उत्तराधिकार और भरण-पोषण के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए?
- क्या UCC में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार (सक्सेशन) और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय शामिल होने चाहिए?
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लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सवाल भी हैं शामिल
बताया जा रहा है कि सर्वे में महिलाओं के अधिकार, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सवाल शामिल हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांव-गांव जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां UCC लागू होगा। उन्होंने कहा कि जब एक देश में एक विधान और एक व्यवस्था है, तो अलग-अलग कानूनों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
