शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार की लगातार हो रही मुलाकातों ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। उन्होंने पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा से भी भेंट की। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे केवल औपचारिक मुलाकात के बजाय एक बड़े सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य में संतुलन और संवाद की नीति को दर्शाने का प्रयास हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक व्याख्या सामने नहीं आई है।
शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं और बेंगलुरु शहर को विशेष रूप से सजाया गया है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, किसान प्रतिनिधि, दलित संगठन, महिला समूह, युवा नेता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके साथ ही मीडिया, फिल्म, खेल, न्यायपालिका, उद्योग और कला जगत से जुड़े लोगों की भी उपस्थिति तय मानी जा रही है, जिससे यह आयोजन व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है।
नई कैबिनेट को लेकर अभी आधिकारिक रूप से पूरी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन संकेत हैं कि पुराने और नए चेहरों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। पार्टी के भीतर संतुलन साधने और विभिन्न गुटों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम चल रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम और अन्य प्रमुख मंत्रालयों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, हालांकि अंतिम फैसला शपथ ग्रहण के बाद ही स्पष्ट होगा।
डीके शिवकुमार ने पहले ही संकेत दिए हैं कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक में एक नए युग की शुरुआत होगी, विशेष रूप से युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जिम्मेदारियां आसान नहीं होंगी और सरकार के सामने कई चुनौतियां रहेंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में नई सरकार की नीतियां और कैबिनेट संरचना राज्य की दिशा तय करेगी।
इस बीच शपथ ग्रहण से पहले उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त कर दिया गया है। समर्थकों में उत्साह का माहौल है और पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार अपने पहले फैसलों के साथ किस दिशा में आगे बढ़ती है और राज्य की राजनीति में क्या नया संतुलन स्थापित होता है।
