भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो देश की सबसे बड़ी जमीनी सीमा मानी जाती है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम से होकर गुजरता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 80 फीसदी सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा बिना बाड़ वाला हिस्सा अब भी पश्चिम बंगाल में मौजूद है।
सीमावर्ती इलाकों में घने जंगल, नदी, दलदल और पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से कई जगहों पर पारंपरिक बाड़ लगाना मुश्किल रहा है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक देरी भी फेंसिंग की रफ्तार धीमी होने की बड़ी वजह बनी। केंद्र सरकार लंबे समय से आरोप लगाती रही कि पश्चिम बंगाल में जमीन अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह अहम प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ।
कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुद्दा पहुंचा, जहां अदालतों ने सीमा सुरक्षा को गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने तो देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जुर्माना तक लगाया था। अब नई सरकार के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लंबित जमीन जल्द BSF को सौंपी जाएगी और सीमा पर सुरक्षा मजबूत होगी।
सरकार का मानना है कि फेंसिंग पूरी होने से अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगेगी। वहीं कई संवेदनशील इलाकों में स्मार्ट फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरे और मोशन सेंसर जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाने की योजना है, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
