विवाद की शुरुआत तब हुई जब तमिलनाडु के एक प्रमुख नेता ने प्रभाकरन को लेकर टिप्पणी करते हुए उनके संघर्ष और तमिल समुदाय के मुद्दों का जिक्र किया। इस बयान के बाद राजनीतिक विरोधियों ने इसे गंभीर मुद्दा बनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा जा रहा है कि इस टिप्पणी ने पुराने विवादों को फिर से हवा दे दी है, जिनमें LTTE की भूमिका और उसके हिंसक इतिहास को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं।
भारतीय राजनीति में इस मुद्दे के आने के बाद बहस और तेज हो गई, जब विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर सख्त रुख अपनाया। आरोप लगाए गए कि ऐसे बयान इतिहास के संवेदनशील अध्यायों को फिर से विवादों में ला रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि इससे राजनीतिक रिश्तों और सार्वजनिक विमर्श पर असर पड़ सकता है।
इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया, जब विपक्षी दलों ने उन पर तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि राजनीतिक समर्थन और मेलजोल के संदर्भ में ऐसे मुद्दों पर और अधिक स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि यह मामला एक ऐसे संगठन से जुड़ा है जिसे भारत में प्रतिबंधित किया गया है। इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ गया।
LTTE और उसके संस्थापक वी. प्रभाकरन का इतिहास श्रीलंका के गृहयुद्ध से जुड़ा हुआ है, जो दशकों तक चला और हजारों लोगों की जान गई। संगठन पर कई गंभीर आरोप रहे हैं और भारत में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़े मामले में भी इस संगठन का नाम सामने आया था, जिसके कारण यह विषय हमेशा संवेदनशील माना जाता रहा है।
इसी पृष्ठभूमि के कारण जब भी प्रभाकरन या LTTE का जिक्र राजनीतिक मंचों पर होता है, तो विवाद तेज हो जाता है। इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली, जब एक श्रद्धांजलि और बयान ने राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की नई लहर पैदा कर दी।
वहीं समर्थकों का कहना है कि यह बयान तमिल समुदाय के ऐतिहासिक दर्द और उनके अधिकारों से जुड़ा है, जिसे केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस मुद्दे को भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की जरूरत है।
