प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले तनाव के कारण कई देशों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में जान-माल का भी नुकसान हुआ।
भारत ने इस घटनाक्रम को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और स्थिरता केवल क्षेत्रीय देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि पश्चिम एशिया वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख आवश्यकता है। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय तनाव के कारण कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता का माहौल बना था, जिससे वैश्विक व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। ऐसे में यदि समझौते के माध्यम से स्थिरता स्थापित होती है तो इसका लाभ अनेक देशों को मिलेगा।
भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद का स्थायी समाधान संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष शेष मुद्दों पर भी बातचीत का रास्ता अपनाएंगे और भविष्य में ऐसे समाधान तक पहुंचेंगे जो दीर्घकालिक तथा टिकाऊ शांति सुनिश्चित कर सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत जा सकते हैं। विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी क्षेत्रीय स्थिरता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे आपूर्ति व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहती है।
कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत लगातार यह रुख अपनाता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसी नीति के अनुरूप भारत ने इस समझौते का स्वागत करते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति और सहयोग की उम्मीद व्यक्त की है।
विश्लेषकों के अनुसार, यदि दोनों पक्ष सहमति के प्रावधानों का प्रभावी पालन करते हैं और शेष विवादित मुद्दों पर भी रचनात्मक बातचीत जारी रखते हैं, तो पश्चिम एशिया में लंबे समय से बनी अस्थिरता को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को भी नया भरोसा मिलेगा।
भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सकारात्मक अवसर के रूप में देखते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में संवाद, सहयोग और कूटनीतिक समझ के माध्यम से क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का नया वातावरण तैयार होगा।
