गांधीसागर बनेगा ऊर्जा और पर्यटन का नया केंद्र, 18 नवंबर को मोहन कैबिनेट की विशेष बैठक
18 नवंबर को गांधीसागर में विशेष कैबिनेट बैठक होगी। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र को ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है।

मध्यप्रदेश सरकार इस बार कैबिनेट बैठक राजधानी के बजाय गांधीसागर में आयोजित करने जा रही है। 18 नवंबर को होने वाली इस विशेष बैठक को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब तक की बैठकों से अलग बताया है। उनका कहना है कि सरकार गांधीसागर को केवल बैठक स्थल के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे विकास, पर्यटन और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है।
पंप्ड स्टोरेज परियोजना से 2000 MW बिजली उत्पादन
गांधीसागर में करीब ₹11,474 करोड़ की लागत से पंप्ड स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है। इसकी क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। परियोजना में सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी को ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। बिजली की अधिक मांग के समय पानी को नीचे लाकर टर्बाइन चलाए जाएंगे और बिजली तैयार होगी। इस तरह अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित कर जरूरत के समय उपयोग किया जा सकेगा।
बिजली दरों में कमी आने की संभावना
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस तकनीक से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना से बिजली की दर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब आधी हो सकती है। इससे ऊर्जा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की संभावना है।
विद्यार्थियों के लिए बनेगा तकनीकी अध्ययन स्थल
गांधीसागर परियोजना को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने की भी योजना है। विज्ञान के विद्यार्थियों को यहां भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे आधुनिक ऊर्जा तकनीक और बिजली के भंडारण की प्रक्रिया को समझ सकें। मुख्यमंत्री ने इसे नवाचार और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।
वन्यजीव और ऐतिहासिक विरासत भी बनेगी आकर्षण
गांधीसागर क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट संचालित है। इसके अलावा यहां प्राचीन स्फटिक शिलाएं, पुराने शिलालेख और चित्रकारी मौजूद हैं। जलाशय से मछुआरों को आजीविका भी मिलती है। इन सभी विशेषताओं को पर्यटन से जोड़कर क्षेत्र में नई आर्थिक गतिविधियां विकसित करने की संभावना है।
मनासा क्षेत्र को भी मिलेंगी विकास की सौगातें
मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष कैबिनेट बैठक के साथ मनासा विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए सरकार अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को समझकर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। इससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।









