MP में अब नए बस परमिट और नवीनीकरण होंगे आसान, हाईकोर्ट ने हटाई परिवहन प्राधिकरण पर रोक
MP हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण पर लगी रोक हटाई। अब नए बस परमिट, नवीनीकरण और मार्ग विस्तार के काम आगे बढ़ेंगे।

मध्यप्रदेश में परिवहन से जुड़े परमिट और मार्ग निर्धारण के काम अब आगे बढ़ सकेंगे। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध मानते हुए उसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले के बाद प्राधिकरण पर पहले लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई। अब वह मोटरयान अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा।
स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने का अधिकार
प्राधिकरण अब नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी कर सकेगा। पहले से जारी परमिटों का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और अनुमत वाहनों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया भी संचालित की जा सकेगी। इसके अलावा परमिट निलंबित या निरस्त करने और परिवहन सेवाओं को नियंत्रित करने संबंधी कार्रवाई भी उसके अधिकार क्षेत्र में होगी।
अंतर्राज्यीय परिवहन करारों के तहत मिलेंगे परमिट
प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए बस परमिट जारी करने तथा नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए अंतर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन करारों के तहत निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी किए जा सकेंगे। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को दूसरे राज्यों तक सेवाएं चलाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
सात परिवहन क्षेत्रों में मार्गों की तैयारी
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन क्षेत्रों के 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है। इंदौर के 64 मार्गों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाकी क्षेत्रों के मार्गों को भी जल्द अंतिम रूप देने का काम किया जा सकेगा। इसके बाद MPYPIL के माध्यम से बस सेवाओं के संचालन की योजना है।
अदालत ने शासन की अधिसूचना को सही माना
रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 में राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती दी गई थी। शासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखा। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध माना। इससे प्राधिकरण के नियमित कामकाज का रास्ता खुल गया है।









