निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द कराने की याचिका खारिज
कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।


Neha Pachisia: निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कटनी के चर्चित छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाने के मामले में दर्ज FIR को रद्द कराने की उनकी मांग मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि मामले में सामने आए तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की विस्तृत जांच जरूरी है। ऐसे में शुरुआती स्तर पर FIR निरस्त करना उचित नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 16 नवंबर को आदेश सार्वजनिक होने के बाद नेहा पच्चीसिया को राहत मिलने की उम्मीदों पर विराम लग गया। अब उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी रहेगी।
हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप
पूरा मामला 1 अप्रैल 2026 का है, जब कटनी में छब्बू कोल का शव एक खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय कटनी में CSP के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया इस मामले की जांच अधिकारी थीं।
आरोप है कि हत्याकांड की जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद और पुलिस कार्रवाई का दबाव बनाकर रमेश लोधी से उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए कहा। शिकायत के मुताबिक, इस पूरे जमीन सौदे में अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विवादित जमीन की रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। इस मामले में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
19 अगस्त को दर्ज हुई थी FIR
जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े विवाद और शिकायत के बाद 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। जांच एजेंसी जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज, बैंक खातों में हुए लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल टावर लोकेशन और CCTV फुटेज जैसे साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
'हत्याकांड में कार्रवाई करने के कारण फंसाया'
हाई कोर्ट में नेहा पच्चीसिया की ओर से दलील दी गई कि छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने FIR को दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोध से प्रेरित बताया।
उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वह विवादित जमीन की न तो खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही रजिस्ट्री दस्तावेज में गवाह। बैंक खातों में हुए पुराने लेनदेन को भी जमीन की रजिस्ट्री से असंबंधित बताया गया।
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि मामले में सामने आए वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एक साथ देखकर जांच करना जरूरी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि इन तथ्यों का आपसी संबंध विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का संरक्षण हर परिस्थिति में स्वतः लागू नहीं होता। यह देखना जरूरी है कि कथित कृत्य का संबंध शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लिए गए निर्णय या अनुशंसा से है या नहीं।
अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि अधिकारियों और हत्याकांड से जुड़े पक्षों के बीच विवाद के कारण मृतक छब्बू कोल और उसकी मौत से जुड़े तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। निष्पक्ष जांच न्याय के हित में जरूरी है।
दोषी या निर्दोष होने पर कोर्ट ने नहीं दी कोई राय
हाई कोर्ट ने साफ किया कि याचिका खारिज करने का अर्थ यह नहीं है कि नेहा पच्चीसिया को दोषी ठहरा दिया गया है। अदालत की टिप्पणियां किसी भी व्यक्ति की दोषसिद्धि या निर्दोषता का अंतिम निर्धारण नहीं करतीं। जांच एजेंसी को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से आगे की कार्रवाई करनी होगी।
इस आदेश के बाद अब नेहा पच्चीसिया के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने की कानूनी कोशिश को झटका लगा है और जमीन रजिस्ट्री मामले में SIT की जांच जारी रहेगी।







