मध्य प्रदेश में गोवंश की नस्ल सुधारने की तैयारी, 50 एकड़ में बनेगा बड़ा प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश सरकार गोवंश की उन्नत नस्ल तैयार करने के लिए नई तकनीक पर काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवींद्र भवन में 9 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में 50 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की। इसके माध्यम से हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल चुकी है।

गांवों तक पहुंचाई जाएगी आधुनिक तकनीक

सीएम के मुताबिक, उन्नत नस्ल की गायों और आवारा गोवंश के भ्रूण प्रत्यर्पण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। सरकार इसे गांव-गांव की गायों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे बेहतर नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देने की योजना है।

गौशालाओं के लिए जारी हुए 65.66 करोड़ रुपये

कार्यक्रम के दौरान 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रति गोवंश अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है। निजी गौशालाओं को भी सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

पशुपालकों को 2.95 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि

गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 में चुने गए 466 पशुपालकों के खातों में 2 करोड़ 95 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। उत्कृष्ट काम करने वाले पशुपालकों को सम्मानित भी किया गया। दूध उत्पादन प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय 19.760 लीटर दूध के साथ पहले स्थान पर रही। रतलाम के मुकेश परमार को दूसरा और उमरिया की संध्या पांडे को तीसरा स्थान मिला।

दूध उत्पादन में MP को नंबर वन बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। गोबर से तैयार जैविक खाद खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है और रासायनिक खाद की जरूरत कम कर सकती है। सरकार मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाना चाहती है। इसके लिए सहकारी समितियों के जरिए गांवों में दूध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।

डेयरी खोलने के लिए 13.86 लाख रुपये तक अनुदान

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने पर करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत का प्रावधान है। इस पर 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्नत नस्लों को प्रोत्साहित करने के लिए पशु मेले भी लगाए जाएंगे।

वृंदावन गांव और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने समारोह में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक खेती का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित किए जा रहे हैं। ओरछा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर भी विकास कार्य जारी हैं। सरकार का मानना है कि धार्मिक पर्यटन से स्थानीय कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।