मोहन सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा: MP पुलिस में SI और सूबेदार के 507 पदों पर निकाली भर्ती
मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के तहत पुलिस विभाग में 507 सब-इंस्पेक्टर व सूबेदार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईएसबी ने 9 सितंबर से आवेदन की घोषणा कर दी है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की अपनी प्रशासनिक प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार की इस घोषणा के जरिए कुल 507 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं पर पड़ेगा।
507 पदों पर प्रशासनिक नियुक्तियों का खाका
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 507 पदों में सबसे ज्यादा 312 पद उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल) के रखे गए हैं। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 81 पद सूबेदार और 69 पद उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) के शामिल हैं। इसके अलावा आधुनिक पुलिसिंग के तहत आर्म्स, फोटो और फिंगरप्रिंट जैसी तकनीकी शाखाओं के पद भी भरे जाएंगे।
जेंडर समानता और सुरक्षा बलों के नियम
प्रशासनिक नियमों के तहत विशेष सशस्त्र बल (SAF) में फील्ड की जरूरतों को देखते हुए उप निरीक्षक पद पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है। वहीं अन्य सभी शाखाओं में सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति के तहत तय महिला आरक्षण नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
9 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी चयन मंडल ने युवाओं के हित में पूरी समय-सारणी सार्वजनिक कर दी है। पात्र अभ्यर्थी 9 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, जिससे सीमित समय में प्रक्रिया पूरी हो सके।
28 अक्टूबर से दो पालियों में पारदर्शी परीक्षा
पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। परीक्षा को सुचारू रखने के लिए दो पालियां तय की गई हैं, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी।
सामाजिक वर्गों के अनुसार परीक्षा शुल्क तय
अनारक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को राहत देते हुए 250 रुपये तय किया गया है। कियोस्क से भरने पर 60 रुपये और व्यक्तिगत पोर्टल उपयोग पर 20 रुपये सेवा शुल्क देय होगा।
विभागीय कर्मियों के लिए भी विशेष रियायत
सरकार ने सेवारत पुलिसकर्मियों की पदोन्नति और आगे बढ़ने के अवसर को ध्यान में रखते हुए विभागीय उम्मीदवारों के लिए फीस कम रखी है; अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये तथा आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, EWS) के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है।
पात्रता नियमों पर सरकार की सख्त गाइडलाइन
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और स्थानीय निवास के दस्तावेजों का कड़ाई से सत्यापन होगा। यदि किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक या अधूरी पाई गई, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी जाएगी।
लेवल-9 पे-स्केल से युवाओं को आर्थिक संबल
चयनित उप निरीक्षकों और सूबेदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लेवल-9 वेतनमान दिया जाएगा, जिसके तहत 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी लागू रहेंगी।
