जिला पंचायत CEO को उन्हीं के खिलाफ मिला ज्ञापन, 15 दिन का अल्टीमेटम, क्या है पूरा मामला?

Chhindwara News: ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की राशि अटकने को लेकर छिंदवाड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत CEO के बीच विवाद सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने CEO IAS अग्रिम कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए 4 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि सीज होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने और कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर जिला पंचायत सदस्यों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

4.80 करोड़ रुपये सीज होने से विकास कार्य प्रभावित

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार के मुताबिक, 15वें वित्त आयोग की 4 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि सीज होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि इस स्थिति के कारण पंचायतों में जरूरी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और सचिवों को भी विकास कार्य कराने में परेशानी हो रही है।

पुन्हार ने CEO से राशि वापस दिलाने के लिए प्रयास करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह रकम ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

CEO के कार्यालय में मौजूद नहीं रहने का आरोप

जिला पंचायत अध्यक्ष ने CEO अग्रिम कुमार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि CEO नियमित रूप से कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते और बैठकों में व्यस्त रहने के कारण आम लोगों के काम प्रभावित होते हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाए कि दोपहर के भोजन के बाद अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय से चले जाते हैं, जिससे काम के लिए पहुंचने वाले लोगों को परेशानी होती है।

15 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

संजय पुन्हार ने CEO को 15 दिनों का समय देते हुए कहा है कि इस अवधि में कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और 15वें वित्त आयोग की अटकी राशि के मामले का समाधान निकाला जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में जिला पंचायत सदस्यों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष ने आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी भी प्रशासन पर डालने की बात कही।

CEO बोले—ज्ञापन के बिंदुओं की जांच करेंगे

मामले में जिला पंचायत CEO IAS अग्रिम कुमार ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने उन्हें कुछ बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है, जिनकी जांच की जाएगी।

उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा कि प्रशासन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान और सेवा संकल्प अभियान जैसे शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

अब मामले में ज्ञापन के बिंदुओं की जांच और 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।