दिवाली से पहले MP के सरकारी कर्मचारियों को राहत, महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हुआ
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का DA 2% बढ़कर 60% हो गया है। अक्टूबर के वेतन का भुगतान नवंबर में बढ़ी दर से होगा और नौ महीने का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने बताया कि कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी। जनवरी से सितंबर तक का एरियर तीन बराबर किस्तों में दिया जाएगा।
नवंबर में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर महीने के वेतन के साथ किया जाएगा। यह वेतन नवंबर में कर्मचारियों के खातों में आएगा। ऐसे में नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का फायदा दिखाई देगा।
नौ महीने का एरियर तीन किस्तों में
सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करने का भी फैसला किया है। नौ महीने की इस बकाया राशि को तीन समान मासिक किस्तों में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ जनवरी 2026 से माना जाएगा, जबकि उसका बकाया भुगतान तीन किस्तों में होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं, मध्य प्रदेश में नई बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
पेंशनर्स को जुलाई से बढ़ी हुई DR
सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह लाभ जुलाई 2026 से लागू होगा। इससे पेंशनर्स को मिलने वाली मासिक पेंशन में महंगाई राहत की राशि बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ खड़ी है। इस फैसले से प्रदेश के मौजूदा कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।




