मध्यप्रदेश में उद्योगों का विस्तार, 18 जिलों में 21 औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित; देखें पूरी लिस्ट

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इनके लिए कुल 412 हेक्टेयर जमीन तय की गई है। एमएसएमई विभाग की इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना और प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के जरिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर जोर दे रही है।

2025 के नियमों के तहत होगा विकास

इन औद्योगिक क्षेत्रों को मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया जाएगा। योजना के तहत छोटे और मध्यम स्तर की इकाइयों को औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे स्थानीय उद्यमियों को अपने क्षेत्र में ही कारोबार शुरू करने या मौजूदा उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है।

भोपाल में दो स्थानों को मिली जगह

नई सूची में राजधानी भोपाल के रातीबड़ स्थित आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को शामिल किया गया है। इसके अलावा पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने हैं।

जिलेवार पूरी सूची यहां देखें

अधिसूचना में शामिल 21 औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान इस प्रकार हैं:

• भोपाल: रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर), आगरिया छापर
• पन्ना: बड़ा गांव
• सीहोर: इच्छावर
• देवास: कालूखेड़ी
• बुरहानपुर: सातापयरी
• सीधी: बाड़ीटोला
• धार: रायण, सरदारपुर
• रायसेन: समनापुर जागीर
• शिवपुरी: बदरवास
• खरगोन: डाबरिया
• निवाड़ी: निवाड़ी भाटा, बड़ेड़ी जंगल
• नीमच: सगराना
• कटनी: टिकरिया
• जबलपुर: मोहिनिया
• बड़वानी: घटवा
• मंदसौर: पानपुर
• छतरपुर: धामची
• बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर

छोटे उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से स्थानीय कारोबारियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इससे नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों को अवसर मिलेंगे और मौजूदा इकाइयों के विस्तार का रास्ता भी खुल सकता है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से संबंधित जिलों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।

अब आगे क्या होगा?

अधिसूचना जारी होने के बाद इन औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने, जमीन आवंटित करने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार की इस पहल का लक्ष्य प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना है। हालांकि, विकास कार्यों और जमीन आवंटन की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है।