ग्वालियर में 450 एकड़ में बढ़ेगा टेलीकॉम जोन, MP को मिले 3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
ग्वालियर टेलीकॉम जोन के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन मंजूर हुई है। भोपाल इन्वेस्टर मीट में 3,611 करोड़ के प्रस्ताव और 15,259 रोजगार की उम्मीद जताई गई।

मध्यप्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को नई गति देने की तैयारी है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का विस्तार किया जाएगा। इसके दूसरे चरण के लिए करीब 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। भोपाल में हुई इन्वेस्टर मीट में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। सरकार को इनसे 15,259 लोगों के लिए रोजगार तैयार होने की उम्मीद है।
दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन मंजूर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट के जरिए ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सरकार का लक्ष्य ग्वालियर को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है।
पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र की लगभग 170 एकड़ जमीन पर औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।
निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी
भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित इन्वेस्टर मीट में कुल 31 निवेशकों ने हिस्सा लिया। इनमें 25 को लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए। इन कंपनियों में एक मध्यप्रदेश की और 24 अन्य राज्यों की हैं। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी ने भी रुचि दिखाई।
बैठक में कुल 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। सरकार के मुताबिक, इनसे 15,259 युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है।
ग्वालियर और छिंदवाड़ा के लिए खास प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के टेलीकॉम जोन के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में उद्योग लगाने वालों के लिए विशेष रियायतों की जानकारी दी। इनमें एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, एक रुपये में लीज पट्टा और हर श्रमिक पर प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता शामिल है।
इसके अलावा पांच साल तक बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही गई।
निवेश को लेकर सरकार की प्राथमिकता
सीएम मोहन यादव ने कहा कि उद्योगों का विस्तार और निवेश आकर्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, 1,000 दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योगों से जुड़े कामों को समर्पित रहे। जुलाई में समझौता होने के बाद चार महीने में टेलीकॉम जोन के पहले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में 2,700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून खत्म किए गए हैं। उन्होंने राज्य की GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर होने की बात कही। निवेश प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी।
6G तकनीक में भारत को आगे ले जाने की तैयारी
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G के मानक तय होने की उम्मीद है और देश इस तकनीक से जुड़े पेटेंट पर भी काम कर रहा है।
सिंधिया के अनुसार, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या करीब 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं, 21 महीने में करीब 50 करोड़ उपभोक्ताओं को 5G नेटवर्क से जोड़ा गया। उन्होंने डेटा की कीमत में आई कमी का भी जिक्र किया।
टेलीकॉम जोन के लिए केंद्र-राज्य की साझेदारी
परियोजना को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में SPV बनाया है। इसमें मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्र के टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल की भूमिका रहेगी। इसका मकसद निवेशकों की दिक्कतें दूर करना और परियोजना को आगे बढ़ाना है।








