मंदसौर में CM मोहन यादव ने की मां चंबल की आरती, 40.50 करोड़ के इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का किया भूमिपूजन
मंदसौर के गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां चंबल की आरती की। 40.50 करोड़ के पांच इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन किया और किसानों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ मां चंबल की आरती और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। दीपों की रोशनी, शंखनाद और जयकारों के बीच पूरा चंबल तट भक्तिमय नजर आया। मुख्यमंत्री ने मां चंबल से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली और निरंतर विकास की कामना की। इस दौरान उन्होंने गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली इको-टूरिज्म परियोजना के पांच प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन भी किया।
मिनी क्रूज में सवार होकर देखा चंबल का प्राकृतिक सौंदर्य
मां चंबल की आरती से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हिंगलाज रिसॉर्ट बोट क्लब से मिनी क्रूज में सवार होकर टेंट सिटी बोट क्लब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंबल नदी की जलधारा और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। आरती का आयोजन मुख्य पुजारी कैलाश भट्ट और बटुकों सहित 21 पुजारियों ने संपन्न कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि मालवा की संस्कृति, आस्था और जीवनरेखा है। इसका संबंध क्षिप्रा और यमुना नदी से भी जुड़ा हुआ है। चंबल का प्रवाह आगे चलकर यमुना में मिलता है। उन्होंने कहा कि इस नदी के संरक्षण, स्वच्छता और संवर्धन के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। चंबल में घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों का बसेरा भी इसकी प्राकृतिक महत्ता को दर्शाता है।
40.50 करोड़ से विकसित होंगे इको-टूरिज्म के पांच प्रोजेक्ट
गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की निवेश संवर्धन योजना के तहत पांच इको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इन परियोजनाओं पर कुल 40.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य गांधीसागर को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। यहां पहले से ही टेंट सिटी, फॉरेस्ट रिट्रीट और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। मां चंबल की आरती भी अब इस क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण में शामिल हो रही है।
गांधीसागर में बिजली उत्पादन 20 गुना बढ़ाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर डैम की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नई तकनीक से बिजली उत्पादन की क्षमता में करीब 20 गुना तक वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस तकनीक में दो जलाशयों के माध्यम से पानी का बार-बार उपयोग कर बिजली बनाई जाएगी। इससे उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि गांधीसागर बांध का निर्माण आजादी के बाद हुआ था और उस समय यहां बिजली उत्पादन की बड़ी परियोजना शुरू की गई थी। अब नई तकनीक के जरिए इस जलराशि का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना से मध्यप्रदेश को लाभ मिलने के साथ दूसरे राज्यों को भी बिजली उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
किसानों और उद्यमियों से किया संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांधीसागर में आयोजित 'उपज से उद्यम' प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। यहां किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों ने अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में धनिया, मूंगफली, लहसुन, संतरा, पान, औषधीय उत्पाद और दुग्ध उत्पादन से जुड़े स्टॉल लगाए गए।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों और उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने उत्पादों की लागत, बाजार और मार्केट लिंक जैसी जानकारियां लीं। साथ ही प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों और पर्यटन केंद्रों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी।
डेस्टिनेशन कैबिनेट से क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति
गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। जिस तरह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, उसी तरह इस पहल से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर को पर्यटन, आस्था और विकास का संगम बताते हुए कहा कि यहां की प्राकृतिक संपदा और वन्यजीवों की मौजूदगी इसे खास बनाती है। कार्यक्रम के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चंबल नदी को स्वच्छ रखने, जल का सदुपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प भी लिया।








