गांधीसागर से पर्यटन और विकास को नई उड़ान: CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में 3 बच्चों वाले नियम समेत कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर
मोहन यादव कैबिनेट ने तीसरे बच्चे पर सरकारी नौकरी जाने का नियम बदला। मंदसौर में एग्रो-केमिकल पार्क और छह शहरों में NDPS कोर्ट को मंजूरी मिली।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े तीसरे बच्चे के नियम में बदलाव किया गया है। अब तीसरा बच्चा होने पर कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले के साथ उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
नौकरी के नियम में सरकार ने किया बदलाव
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला तीसरे बच्चे से जुड़ा रहा। सरकार ने उस नियम में बदलाव किया है, जिसके तहत तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी जाने का प्रावधान था। बैठक में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
औद्योगिक निवेश के लिए मंदसौर में दो बड़े पार्क
सरकार मंदसौर जिले में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बसई में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क बनाया जाएगा। करीब 3,200 करोड़ रुपये की इस योजना से लगभग 14 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।
गरोठ तहसील में करीब 3,500 एकड़ जमीन पर केमिकल पार्क विकसित करने की योजना है। इसके अलावा MSME उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कॉरपोरेशन कंपनी बनाने का भी फैसला किया गया है।
गांधीसागर में 1,920 मेगावाट की परियोजना
गांधीसागर में बन रही पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की लागत करीब 11,500 करोड़ रुपये है। इसकी क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित की गई है। परियोजना में पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाकर रखा जाएगा और बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी से बिजली बनाई जाएगी।
पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने की योजना है। पूरी परियोजना जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को अतिरिक्त सहारा मिलने की उम्मीद है।
ओंकारेश्वर जलाशय पर बनेंगे सोलर पैनल
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें पानी की सतह पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस तकनीक से जमीन की उपलब्धता से जुड़ी चुनौती कम करने में मदद मिलेगी।
नशे के मामलों के लिए छह विशेष अदालतें
NDPS कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह नए कोर्ट खोले जाएंगे। सरकार का उद्देश्य नशे की तस्करी से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना है।
मुरैना में खुलेगा माया मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में मुरैना को नई सुविधा मिलने जा रही है। कैबिनेट ने यहां माया मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इससे स्थानीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
गांधीसागर में पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट की बैठक गांधीसागर में आयोजित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की पहचान और संभावनाओं को सामने लाना भी था। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को ऐतिहासिक और अद्भुत बताया तथा चीता प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। यहां वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां शुरू करने की योजना है, जिससे पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है।







