डिण्डौरी में पीएम आवास योजना की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा! 37.80 लाख रुपए का हिसाब गायब, CMO समेत 4 को नोटिस

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमा कराई गई राशि के हिसाब में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। हितग्राहियों से 33 रसीदों के जरिए वसूले गए कुल 37.80 लाख रुपए नगर परिषद के खजाने में जमा होने का रिकॉर्ड नहीं मिला है। पांच सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अमित तिवारी समेत चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जांच में रसीदों के संधारण और स्टॉक पंजी में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

33 रसीदों से वसूले गए 37.80 लाख रुपए

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से अलग-अलग रसीदों के माध्यम से कुल 37.80 लाख रुपए की राशि वसूली गई थी। लेकिन नगर परिषद के रिकॉर्ड में यह रकम जमा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

इसमें से 33.40 लाख रुपए की वसूली तत्कालीन एएचपी (AHP) नोडल अधिकारी के नाम से जारी रसीदों के जरिए की गई थी। जांच दल ने रसीदों और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया, जिसमें वित्तीय लेनदेन से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं।

रसीद बही और स्टॉक पंजी में भी गड़बड़ी

पांच सदस्यीय जांच दल ने केवल राशि के हिसाब की पड़ताल नहीं की, बल्कि रसीद बही के रखरखाव और स्टॉक पंजी की भी जांच की। इस दौरान दोनों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं।

तत्कालीन CMO अमित तिवारी समेत चार को नोटिस

इस मामले में नगर परिषद डिंडौरी के तत्कालीन CMO अमित तिवारी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अमित तिवारी वर्तमान में शहडोल जिले की नगर परिषद धनपुरी में पदस्थ हैं।

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी संबंधितों को सात दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।