27% OBC कोटा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात

मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के सवाल पर राज्य सरकार ने आगे के कानूनी कदम को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले, जहां प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद थे। हाईकोर्ट के निर्णय के कानूनी पहलू और सरकार की आगामी रणनीति इस भेंट का मुख्य विषय रहे। सुप्रीम कोर्ट जाने पर अंतिम निर्णय अभी सार्वजनिक नहीं है।

मोहन यादव सरकार के सामने हाईकोर्ट का फैसला

OBC आरक्षण को 14% से 27% तक ले जाने का मसला प्रदेश में काफी वक्त से अदालती बहस का हिस्सा रहा है। न्यायालय के फैसले के बाद सरकार आगे की संभावनाओं पर गौर कर रही है। मुख्यमंत्री की इस भेंट को उसी विधिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। बैठक में फैसले के कानूनी नतीजों और भविष्य के संभावित कदमों पर वार्ता हुई।

नई दिल्ली की बैठक पर मुख्यमंत्री का बयान

बैठक की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद साझा की। उनके मुताबिक OBC आरक्षण से संबंधित न्यायालय के निर्णय तथा आगे की विधिक पैरवी पर गहन विमर्श हुआ। बयान का आशय यही है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार अदालती पैरवी की अगली तैयारी में लगी है। शीर्ष अदालत के सामने याचिका रखने की तिथि या किसी अंतिम निर्णय की सरकारी घोषणा अब तक नहीं हुई है। सरकार का आगे का कदम क्या होगा, इसकी आधिकारिक तस्वीर अभी साफ नहीं है।