‘बांग्लादेश लौटते ही शेख हसीना को होगी फांसी?’ सरकारी वकील का बड़ा बयान, पासपोर्ट देने से भी इनकार

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। हसीना के वकीलों ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को ईमेल भेजकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की थी। लेकिन बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा है कि कानून के तहत उन्हें नया पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता।

अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कहा कि शेख हसीना के पास अब कानूनी विकल्प नहीं बचे हैं। अगर वे बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें सुनाई गई मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, यह उनका और अभियोजन पक्ष का बयान है।

पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए वकीलों ने भेजा था ईमेल

शेख हसीना की ओर से लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजा था। इसमें हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई थी।

हसीना का पुराना पासपोर्ट और पहचान पत्र पहले ही रद्द किया जा चुका है। ऐसे में उनके वकीलों ने बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी करने की अपील की थी। हालांकि, बांग्लादेश के चीफ प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को मौजूदा कानून के तहत पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता।

बांग्लादेश बोला- भारत से प्रत्यर्पण के जरिए लौटें हसीना

चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार से अपने प्रत्यर्पण का अनुरोध करना चाहिए। उनके मुताबिक, अब उनके पास वापसी का यही कानूनी रास्ता बचा है।

बांग्लादेश सरकार पहले भी भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुकी है। हसीना अगस्त 2024 में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वे भारत में रह रही हैं। उनकी मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों में एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है।

भारत ने कहा- यात्रा दस्तावेज का मामला तकनीकी है

शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को यात्रा करने के लिए यात्रा दस्तावेजों की जरूरत होती है। उन्होंने इस मामले को तकनीकी विषय बताते हुए इस पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया।

भारत की ओर से इस बयान को हसीना के प्रत्यर्पण या उनकी वापसी पर किसी अंतिम फैसले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पूर्व भारतीय राजनयिक बोलीं- बांग्लादेश की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली

भारत की पूर्व राजनयिक वीना सीकरी ने हसीना के पासपोर्ट और पहचान पत्र के आवेदन पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया को हैरान करने वाला बताया। उनके मुताबिक, हसीना पहले ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत का सामना करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं।

सीकरी का मानना है कि यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन करना उनकी प्रस्तावित वापसी की दिशा में एक तार्किक कदम है। उन्होंने बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण की मांग दोहराए जाने पर भी सवाल उठाए।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कह चुकी हैं हसीना

शेख हसीना पहले भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वे अपने देश वापस जाकर अदालत का सामना करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वापसी के दौरान संभावित सजा या खतरे के डर से वे अपना फैसला नहीं बदलेंगी।

हालांकि, उनकी वापसी कब और किस प्रक्रिया के तहत होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पासपोर्ट की मांग खारिज होने और प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश के रुख के बाद मामला और पेचीदा हो गया है।

2024 के छात्र आंदोलन के बाद छोड़ना पड़ा था देश

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। विवाद की वजह हाईकोर्ट का वह फैसला था, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण बहाल किया गया था।

जुलाई में प्रदर्शन तेज हुए और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। आंदोलनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया।

5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारी ढाका में हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं।

नवंबर 2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

2024 के आंदोलन को दबाने के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। यह फैसला उनकी गैरमौजूदगी में सुनाया गया था।

हसीना ने मुकदमे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए आरोपों को खारिज किया था। अब बांग्लादेश के अभियोजन पक्ष का कहना है कि तय समय में अपील नहीं किए जाने के कारण उनके पास फैसले को चुनौती देने का कानूनी विकल्प नहीं बचा है।