‘बंटवारे के बाद पोता दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता’, प्रॉपर्टी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court: दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी वारिसों में बंट जाती है, तो पिता को मिले हिस्से पर पोता जन्म के आधार पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। बंटवारे के बाद पिता के हिस्से को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा, न कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला 6 नवंबर को सुनाया था। इसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई। मामला चेन्नई की 1,811 वर्गफीट की संपत्ति से जुड़ा था। इसमें एक पोते ने दावा किया था कि जन्म से ही उसे दादा की संपत्ति में सहदायिक (Coparcenary) अधिकार प्राप्त है।

क्या था पूरा मामला?

विवाद चेन्नई में स्थित 1,811 वर्गफीट के एक मकान और प्लॉट को लेकर था। इस संपत्ति के मूल मालिक पोते के दादा थे। दादा की बेटी यानी पोते की बुआ ने 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था।

फरवरी 1994 में दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर संपत्ति का बंटवारा हो गया। इसमें पोते के पिता को भी हिस्सा मिला। इसके बाद पिता ने अप्रैल 1997 में दो सेल डीड के जरिए अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी।

इस बीच जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने अपनी मां के माध्यम से 1997 में बंटवारे का मुकदमा दायर किया। उसका तर्क था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में अधिकार मिल गया था। इसलिए पहले हुए बंटवारे में उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति उनके क्लास-I कानूनी वारिसों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां सहित अन्य निर्धारित वारिस शामिल होते हैं।

कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दादा की संपत्ति का उत्तराधिकार कानून के तहत बंटवारा हो चुका था और पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। ऐसे में पोता केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता।

1986 के फैसले का भी दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया। उसमें स्पष्ट किया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बेटे को विरासत में मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी।

ऐसी संपत्ति उसके बच्चों के संदर्भ में अपने आप संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती। इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पोते की दलील स्वीकार नहीं की।

पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में तमिलनाडु के 1989 के संशोधन की धारा 29-A और मूल अधिनियम की पुरानी धारा 6 के आधार पर किए गए दावों को भी इस मामले में राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पोते के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री जारी की थी। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2010 में अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 2011 में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) के जरिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए पोते का दावा खारिज कर दिया।