नेतन्याहू को PM बनने से रोकने की तैयारी, आइजनकोट ने पेश किया स्पेशल बिल; भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बन सकेंगे प्रधानमंत्री

इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व सैन्य प्रमुख और यशार पार्टी के नेता गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने संसद में कई अहम विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की स्वतंत्र जांच कराने और नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों को पलटने के प्रस्ताव शामिल हैं।

मंगलवार को नई संसद के पहले दिन विपक्षी दलों ने कुल 8 विधेयक पेश किए। इनमें आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि, यह प्रस्ताव आइजनकोट की यशार पार्टी के बजाय यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से पेश किया गया है।

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।

भ्रष्टाचार के आरोपी को PM बनने से रोकने का प्रस्ताव

आइजनकोट के सहयोगी यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी ने ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसके तहत आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को सरकारी पद संभालने से रोका जा सकेगा। इस प्रस्ताव का सीधा राजनीतिक असर नेतन्याहू पर पड़ सकता है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा चल रहा है।

हालांकि, यह अभी केवल विधेयक है। इसे संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। प्रस्ताव को कानून बनने से पहले संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा।

प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने की तैयारी

आइजनकोट का एक प्रमुख प्रस्ताव प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य किसी एक नेता को लंबे समय तक लगातार सत्ता में बने रहने से रोकना है।

नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को उनके राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, कार्यकाल सीमा का प्रस्ताव भविष्य में लागू करने की बात भी सामने आई है।

7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच होगी

विपक्ष ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले हुई सुरक्षा चूकों की जांच के लिए स्वतंत्र सरकारी आयोग बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया है।

इस जांच में खुफिया एजेंसियों, सेना और सरकार की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि हमले को रोकने में कहां चूक हुई और इसके लिए किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। यह मुद्दा नेतन्याहू सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने वाले कानून वापस होंगे

आइजनकोट का गठबंधन नेतन्याहू सरकार के दौरान लाए गए विवादित न्यायिक बदलावों को भी पलटना चाहता है। इसके तहत अटॉर्नी जनरल की शक्तियों में कटौती करने वाले कानून, न्यायिक चयन समिति से जुड़े बदलाव और मीडिया क्षेत्र में किए गए सुधारों को वापस लेने के प्रस्ताव शामिल हैं।

विपक्ष का कहना है कि इन बदलावों से न्यायपालिका और दूसरी स्वतंत्र संस्थाओं की ताकत प्रभावित हुई है। नए प्रस्तावों के जरिए अदालतों की निगरानी और सरकारी फैसलों की समीक्षा करने की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

संसद के स्पीकर को बदलने की भी तैयारी

आइजनकोट का गठबंधन मौजूदा संसद स्पीकर अमीर ओहाना को हटाकर उनकी जगह मटन कहाना को लाना चाहता है। ओहाना नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से जुड़े हैं। विपक्ष का मानना है कि स्पीकर बदलने से संसद में उसके विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले रखीं शर्तें

इजराइल के 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव के बाद नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं, जबकि आइजनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। अरब बहुल पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं।

राष्ट्रपति के सामने हुई सिफारिशों में 67 सांसदों ने आइजनकोट को सरकार बनाने का मौका देने का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का नाम आगे बढ़ाया। इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा।

अरब पार्टियों ने आइजनकोट को समर्थन देने के बदले अपनी कुछ मांगें रखी हैं। इनमें अरब बहुल इलाकों में अपराध और हिंसा पर रोक लगाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, आवास और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट बढ़ाने तथा कामिनित्ज कानून में बदलाव की मांग शामिल है।

कामिनित्ज कानून के तहत बिना सरकारी मंजूरी के बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाने और उन्हें गिराने की कार्रवाई की जा सकती है। अरब पार्टियों का कहना है कि उनके इलाकों में मकान निर्माण की मंजूरी हासिल करना मुश्किल है, जिससे लोगों को परेशानी होती है।

नेतन्याहू समर्थकों ने गृहयुद्ध की चेतावनी दी

आइजनकोट के सरकार बनाने के प्रयासों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। 10 नवंबर को संसद के बाहर दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसमें कई सौ लोग शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावना का विरोध किया। उन्होंने 'हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए' और 'आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ' जैसे नारे लगाए।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि चुनाव परिणाम प्रभावित करने वाली धांधली के सबूत नहीं मिले हैं।