मोहन सरकार का मास्टरस्ट्रोक: किसानों से लेकर छात्रों तक को साधने के लिए खोले खजाने, 42 हजार करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट बैठक के जरिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है। भोपाल में हुई इस अहम बैठक में सरकार ने अपना खजाना खोलते हुए शिक्षा, परिवहन, युवाओं, किसानों और भू-स्वामियों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने 2031 तक के लिए करीब 42,490 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों को निरंतर जारी रखने का सियासी और प्रशासनिक फैसला लिया है। इसमें वोट बैंक के लिहाज से सबसे अहम 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

परिवहन के जरिए जनता से सीधा कनेक्ट

अपनी राजनीतिक पैठ और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए सरकार 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' लॉन्च कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती (25 सितंबर) का राजनीतिक अवसर चुनकर इंदौर से इसका शंखनाद किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 150 सिटी और 436 अंतरनगरीय रूटों का जाल बिछाना है। इस सेवा को ब्लॉक स्तर तक ले जाकर सरकार सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की यात्रा को आसान बनाना चाहती है।

युवा वोटर्स को लुभाने के लिए ई-स्कूटी का दांव

युवा वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार मेधावी विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। 19 सितंबर को भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी सौंपेंगे। हालांकि, इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं—यह लाभ केवल 12वीं में प्रथम प्रयास में 70% अंक लाकर स्कूल में टॉप करने वाले नियमित विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

स्वामित्व योजना से ग्रामीण विवादों पर सियासी मरहम

जमीन के विवादों से परेशान ग्रामीण और शहरी वर्ग को साधने के लिए 17 सितंबर से इंदौर से 'स्वामित्व योजना' का आगाज हो रहा है। प्रशासन ने इसके लिए 68 लाख अभिलेखों का मजबूत डेटाबेस तैयार कर लिया है और निजी समितियों का पंजीयन फ्री कर दिया गया है। सरकार यह नैरेटिव सेट कर रही है कि इस योजना से संपत्ति विवाद कम होंगे और लोगों को आसानी से बैंक लोन मिल सकेगा, जो एक बड़ा आर्थिक सुधार है।

क्षेत्रीय संतुलन: चंदेरी, अनूपपुर और शहडोल पर फोकस

कैबिनेट ने क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, विंध्य क्षेत्र को खुश करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अनूपपुर और शहडोल में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है, जिससे वहां के युवाओं में रोजगार की उम्मीद जगेगी।

दुबई निवेश से इमेज बिल्डिंग और मोदी के 25 साल का जश्न

ग्लोबल इमेज बिल्डिंग के तहत बैठक में मुख्यमंत्री के दुबई दौरे से आए 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। सरकार का तर्क है कि इससे औद्योगिक विकास और रोजगार चरम पर होगा। वहीं, पार्टी आलाकमान को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी इसे एक बड़ा राजनीतिक इवेंट बना देगी।