‘जनता चाहेगी तो फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालूंगी’, शेख हसीना बोली- गिरफ्तारी और मौत का डर नहीं   

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर देश की राजनीति में वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश की जनता चाहती है तो वे दोबारा देश की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने का दावा भी किया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें गिरफ्तारी, जेल या मौत की सजा का डर नहीं है।

न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भारत के साथ रिश्तों और अपनी देश वापसी को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि देश के लोग इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और वे अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहतीं।

‘देश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई सुरक्षित नहीं’

हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रत्यर्पण पर बोलीं- भारत अपने कानून के मुताबिक फैसला लेगा

शेख हसीना से भारत में रहने के दौरान उनके प्रत्यर्पण की मांग को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वहां की सरकार अपने कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका प्रत्यर्पण का मामला भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगा। दरअसल, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार कई बार भारत से हसीना को सौंपने की मांग कर चुकी है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण से जुड़ा अनुरोध मिलने की पुष्टि की है। मंत्रालय के मुताबिक, इस मामले पर निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।

‘1981 और 2007 में भी खतरे के बावजूद लौटी थी’

देश वापसी और अपनी जान को खतरे के सवाल पर हसीना ने कहा कि उन्हें पता है कि बांग्लादेश लौटने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बावजूद वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी।

उन्होंने कहा कि 1981 में सैन्य शासन के दौरान भी वे बांग्लादेश लौटी थीं। इसी तरह 2007 में गिरफ्तारी का खतरा होने के बावजूद उन्होंने देश वापस आने का फैसला किया था।

हसीना के मुताबिक, आज बांग्लादेश के लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वे उनसे दूर नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा कि वे अपने देश और लोगों के बीच रहना चाहती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े।

‘मैंने किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं दिया’

बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों के मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि, उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हसीना का कहना है कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का आदेश नहीं दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण की सुनवाई के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने और बचाव करने का निष्पक्ष अवसर नहीं दिया गया। हसीना ने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाशेंगी।

हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लोगों की जान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था छात्र आंदोलन

बांग्लादेश में जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत तक पद आरक्षित थे।

छात्रों का तर्क था कि आरक्षण व्यवस्था के कारण सामान्य युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के अवसर कम हो रहे हैं। वे चाहते थे कि सरकारी भर्तियों में योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाए।

शुरुआत में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे तत्कालीन सरकार के विरोध में बदल गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव बढ़ने के साथ हालात बिगड़ते चले गए। आखिरकार अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा।

हिंसा में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी

संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी। इन घटनाओं के बाद हसीना की सरकार की कार्रवाई और उनकी भूमिका को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

चीन से लड़ाकू विमान खरीदने पर भी दी प्रतिक्रिया

इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना से बांग्लादेश और चीन के बीच लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर हुए समझौते पर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अपनी सेना को आधुनिक बनाने का अधिकार है। उनकी सरकार ने भी सैन्य आधुनिकीकरण पर काम किया था और चीन समेत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग किया था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इतने बड़े रक्षा सौदे से पहले कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। इसमें यह देखना चाहिए कि देश को वास्तव में इन विमानों की जरूरत है या नहीं, उनकी खरीद और रखरखाव का खर्च उठाने की क्षमता है या नहीं और समझौता पारदर्शी तरीके से किया गया है या नहीं।

‘सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए’

हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, जबकि चीन रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। बांग्लादेश को दोनों देशों समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए।

उन्होंने आगाह किया कि बांग्लादेश को दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा और खींचतान का मैदान नहीं बनना चाहिए।