'वोट चोरी' के सबूत? 40 दिन बीतने के बाद भी राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंचा विपक्ष का दस्तावेज, घिरे राहुल गांधी
'वोट चोरी' के आरोपों पर विपक्ष से राष्ट्रपति को अब तक सबूत नहीं मिले हैं। कांग्रेस ने कहा है कि प्रमाण जुटाने की प्रक्रिया जारी है।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस दौरान विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR प्रक्रिया रोकने की मांग रखी थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति ने उनके आरोपों को खारिज नहीं किया है और उनसे सबूत पेश करने को कहा है। लेकिन 40 दिन से अधिक समय गुजरने के बाद भी राष्ट्रपति को कथित वोट चोरी के ठोस प्रमाण सौंपे जाने की खबर नहीं है।
कांग्रेस ने कहा- सबूत जुटाने का काम जारी
सबूतों में देरी को लेकर जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रमाण जुटाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उनके मुताबिक, यह काम पूरा होने के बाद सबूत सौंप दिए जाएंगे। हालांकि, प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सहयोगी दल के नेता ने नाम न बताने की शर्त पर अलग ही बात कही। उन्होंने इस मुलाकात को प्रतीकात्मक पहल बताया और कहा कि सहयोगी दलों के साथ सबूतों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इन बयानों के बाद विपक्ष के अभियान की तैयारी और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं।
चुनाव आयोग और भाजपा ने भी उठाए सवाल
भारतीय निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया था। आयोग का कहना था कि यदि विपक्ष के पास पुख्ता तथ्य हैं तो शपथपत्र पर हस्ताक्षर करके औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाए। भाजपा नेताओं और राजनीतिक आलोचकों का आरोप है कि कांग्रेस चुनावी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। उनका कहना है कि बिना प्रमाण संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन दलीलों को खारिज करते हुए अपने अभियान को लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बता रहे हैं।
विपक्ष ने रैलियों के बाद अब मार्च की तैयारी की
राहुल गांधी ने अगस्त 2025 में मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया था। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप दोहराया। कांग्रेस ने 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली की थी। वहीं, 1 नवंबर 2026 को 'इंडिया' गठबंधन ने मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक रैली निकाली, जिसमें कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए। अब 25-26 नवंबर का 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम टाल दिया गया है। इसके स्थान पर 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकाला जाएगा और बूथ स्तर पर मतदाता सूची से कटे नामों की जांच की जाएगी।










